SIM Card New Rules : Airtel, VI, Jio समेत सिम कार्ड पर सरकार का बड़ा अपडेट ,सभी सिम कार्ड वाले ध्यान दें
SIM Card New Rulesट्राई कंपनी द्वारा सिम कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया अपडेट जारी किया जा रहा है। चाहे आपके पास किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड हो, जैसे एयरटेल, रिलायंस जिओ, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनल, आपको इस नए अपडेट का लाभ मिलेगा। इस नए अपडेट के माध्यम से, ट्राई कंपनी आपको अनचाहे कॉल और SMS से छुटकारा मिलेगा, इसके अलावा जिओ, एयरटेल और वी आई के लिए नया डेडलाइन निर्धारित किया गया है।
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SIM Card New Rulesभारत में मौजूद सभी सिम कार्ड कंपनियों द्वारा एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है, इस अपडेट के द्वारा, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और उनकी परेशानी को दूर किया जा सकेगा। पहले सरकार ने इस सुविधा की घोषणा मार्च या मई महीने में की थी, लेकिन अब यह सुविधा 6 महीने बाद जारी की जाएगी। इसलिए, यदि आपके पास जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल या कोई अन्य सिम कार्ड है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
SIM Card New Rulesआज के समय में लगभग सभी के पास फोन है जिसका उपयोग हम ऑनलाइन काम, गेम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और फेसबुक के लिए करते हैं। यदि हम ऑनलाइन कार्य करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या किसी अन्य काम को करते हैं, तो अक्सर हमें फर्जी नंबर से कॉल या बैंक से लोन लेने जैसे कॉल आते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। फिर भी, ऐसे संदेश और कॉल बार-बार आते रहते हैं, जिसके कारण वीडियो देखने वालों, वीडियो बनाने वालों, फेसबुक, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे कैसे रोका जाए, इस बारे में विस्तार से नीचे दिए गए विवरण को ज़रूर पढ़ें।
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सिम कार्ड नया नियम लागूट्राई ने 1 मई तक के लिए सभी कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे एक फिल्टर बनाएं जो इस प्रकार के अनचाहे मैसेज और कॉल्स को रोक सके। ट्राई ने सभी कंपनियों को इसे लागू करने के लिए एक समय सीमा दी थी। अब, यह समय और 6 महीने बढ़ा दिया गया है, अर्थात् 6 महीने और आपको अनचाहे नंबर और अनचाहे मैसेजों से छुटकारा नहीं मिलेगा। हालांकि, 6 महीने बाद आप अपने मोबाइल में आपकी इच्छानुसार एक आश्चर्यजनक सुविधा देखने को मिलेगा। ट्राई ने व्यावसायिक और सरकारी संस्थाओं को ग्राहकों की सहमति के साथ कॉल और मैसेज भेजने की छूट दी है। यह कार्य केवल तभी संभव होगा जब बैंक, बीमा, वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं 30 सितंबर तक ग्राहकों से सहमति प्राप्त करें।
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