Aadhar Card Loan : आधार कार्ड वालों को सरकार देगी 4.78 लाख रुपये का लोन, यहाँ जानें कैसे !

प्रेस सूचना ब्यूरो ने कहा, “यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को 4,78,000 रुपये का ऋण प्रदान कर रही है। यह दावा फर्जी है।”

Aadhar Card Loan 2023 :

सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को 4,78,000 रुपये का लोन दे रही है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि खबर फर्जी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने एक फैक्ट चेक में कहा कि वायरल हो रही खबर झूठी है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि यह जालसाजी का प्रयास हो सकता है। अपडेट सोर्स सरकारीएक्साम, साथ ही लोगों से इस तरह के मैसेज फॉरवर्ड न करने की भी अपील की। पीआईबी ने ट्वीट किया, “अपनी व्यक्तिगत/वित्तीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।”

केंद्र सरकार द्वारा सभी आधार कार्ड धारकों को 4.78 लाख रुपये का ऋण प्रदान करने की अफवाहों की आज प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा तथ्य-जांच की गई। तथ्य-जांच: आधार कार्ड धारकों को 4.78 लाख रुपये का ऋण? सरकार यह कहती है
पीआईबी की तथ्य-जांच शाखा अक्सर सोशल मीडिया पर इन झूठे दावों का खंडन करती है।

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Aadhar Card Loan 2023 : भ्रामक संदेश

केंद्र सरकार द्वारा सभी आधार कार्ड धारकों को 4.78 लाख रुपये का ऋण प्रदान करने की अफवाहों की आज प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा तथ्य-जांच की गई। इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे भ्रामक संदेश की एक तस्वीर साझा करते हुए पीआईबी ने इसे फर्जी बताया। पूरी जनकारी देखें सरकारीएग्जाम पे – पीआईबी ने लिखा, ‘दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को 4,78,000 रुपये का कर्ज मुहैया करा रही है।’ इसमें कहा गया है, ‘यह दावा फर्जी है।’

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संदेश में लोगों से झूठे दावों वाले ऐसे संदेशों को आगे नहीं बढ़ाने का भी आग्रह किया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी को भी कभी भी व्यक्तिगत वित्तीय विवरण किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

Aadhar Card Loan 2023 : झूठे दावों का खंडन

पीआईबी की तथ्य-जांच शाखा अक्सर सोशल मीडिया पर इन झूठे दावों का खंडन करती है। फर्जी संदेश इस साल अगस्त में भी घूम रहा था। उस वक्त भी पीआईबी ने स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार ने सभी आधार कार्ड धारकों को 4.78 लाख रुपये का कर्ज देने की कोई योजना नहीं लाई है.

वहीँ बीते साल व्हाट्सएप पर एक फर्जी आदेश भी प्रसारित किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि महंगाई भत्ते (डीए) की अतिरिक्त किस्त 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इसमें दावा किया गया था कि डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि, पीआईबी ने स्पष्ट किया था कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था।

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